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सोलन के वाकनाघाट में बनेगी साईबर सिटी, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के निर्देश

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जिला सोलन के वाकनाघाट में एक आधुनिक साईबर सिटी स्थापित करने जा रही है। यह साईबर सिटी लगभग 650 बीघा भूमि पर विकसित की जाएगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं […]

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जिला सोलन के वाकनाघाट में एक आधुनिक साईबर सिटी स्थापित करने जा रही है। यह साईबर सिटी लगभग 650 बीघा भूमि पर विकसित की जाएगी, जिसमें डाटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग को परियोजना का विस्तृत ब्लू प्रिंट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख क्षेत्र बन सकती है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल को डिजिटल और टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करना है, ताकि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा हों और निवेश को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना के विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वाकनाघाट में बन रहे उत्कृष्ट केंद्र (Centre of Excellence) की समीक्षा भी की और इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने जिला कांगड़ा के चैतडू और जिला शिमला के मैहली में बन रहे आईटी पार्कों का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने शासन में डिजिटल सेवाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपने कार्यों को पूरी तरह डिजिटाइज करना चाहिए, ताकि जनता को उत्कृष्ट और पारदर्शी सेवाएं एक क्लिक में उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने और अधिकारियों को नई तकनीक में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी घोषणाओं की प्रगति की ऑनलाइन निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा, सचिवालय के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

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