मऊ के 6 ब्लाको मे 7 गोड़ जाति के गोंड बनकर कर रहे नौकरी ,अफसर मौन

मऊ। ग्राम पंचायतो मे गोड़ विरादरी के आधे दर्जन से अधिक लोग अनुसूचित जन जाति के फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। इन सभी का खुद को नेता मानाने वाला मुहमदाबाद ब्लॉक मे तैनात हैं।

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले मे गोड़ विरादरी के 6 ब्लाको मे कुल 7 लोग अनुसूचित जन जाति के जाति फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर सरकार को हर माह लाखो का चुना लगा रहे हैं। छ लोग इन ब्लाको के कई ग्राम पंचायतो को सावरने की आड़ मे आय के ज्ञात स्रोटो से अधिक की सम्पत्ति इकट्ठा कर मौज कर रहे हैं तों अभी हाल के वर्षो मे एडीओ के पद पर तैनात गोड़ जाति के एक ब्यक्ति द्वारा नौकरी को धार दी जा रही हैं।

नगर के ब्रह्मस्थान के सौराभ् “फर्स्ट इनफार्मेशंस”को फोन कर गोंड विरादरी के लिए जारी शासनादेश में “गोंड” को गोड़ बताते हुए कहा की शासनादेश में अनुस्वार की गलती हो गई है गोंड, गोंड नही बल्कि वह गोड़ जाति के लिए है तो वही पर यह भी कहा गया कि यदि उसके १३५६-५९ फसली के रिकॉर्ड में गोड़ लिखा है? और जानने के लिए निचे के लिंक को करे क्लिक

मऊ मे ScSt के बन रहे फर्जी सर्टिफिकेट, कइयों ने उतार दिया विरोधी का पानी – firstinformations.com

शिकायत को खरीद,नौकरी कर रहा सेक्रेटरी
नाम नही छापने की शर्त पर एक ब्यक्ति ने बताया कि गोड़ जाति के एक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने खिलाफ पड़ी शिकायत के बाद शिकायत को खरीदकर आज भी नौकरी की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने सेक्रेटरी से प्रसाद लेकर शिकायत पर जोर बंद कर दिया तों आज उसके हौशले बढ़ गए हैं। उसने इस नौकरी से ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित की है.

फर्स्ट इनफार्मेशन ने जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारियो से जन सुचना अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2005 से 2025 तक जारी अनुसूचित जन जाति के लोगो के नाम जारी जाति प्रमाण पत्रों की मांग की हैं। जाति प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन ग्राम पंचायत अधिकारियो के नाम का खुलासा किया जायेगा। नौकरी कर रहे इन लोगो को मऊ और जनपद बलिया का बताया जा रहा हैं।
राजस्व विभाग “नाम” पर मुँह खोलने को तैयार नहीं
जिले के राजस्व विभाग मे लेखपाल आदि के पद पर तैनात कर्मचारियों के नाम के सवाल पर जबाब मे बिभाग मुँह खोलने को तैयार नहीं हैं, इस लिए “फर्स्ट इनफार्मेशंस” की ओर से समस्त उपजिलाधिकारी से भी अनुसूचित जन जाति के लोगो के नाम आदि की जानकारी के लिए जन सुचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी गईं हैं।