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नौकरी से हटाए गए स्वच्छ भारत मिशन के प्रखंड समन्वयक मिले मंत्री से

रांची, 19 सितंबर । अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और स्वच्छ भारत मिशन कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में मंत्री को स्वच्छ भारत मिशन के अधीन कार्यरत प्रखंड समन्वयक संवर्ग और सामाजिक उत्प्रेरक संवर्ग के कर्मियों ने लंबित मांगें पूरा करने का आग्रह किया गया। […]

रांची, 19 सितंबर । अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और स्वच्छ भारत मिशन कर्मचारी संघ की ओर से शुक्रवार को पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में मंत्री को स्वच्छ भारत मिशन के अधीन कार्यरत प्रखंड समन्वयक संवर्ग और सामाजिक उत्प्रेरक संवर्ग के कर्मियों ने लंबित मांगें पूरा करने का आग्रह किया गया।

मौके पर के संघ के महामंत्री सुनील कुमार साह ने बताया कि प्रखंड समन्वयक संवर्ग और सामाजिक उत्प्रेरक संवर्ग वर्ष 2006 से ही कार्यरत हैं। इन कर्मियों को नियम बिरुद्ध 24 जुलाई से नौकरी से हटा दिया गया है, जबकि कर्मचारी वर्षों से कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि संघ के सदस्यों ने इसे लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया था। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कर्मियों के हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद भी विभाग अब तक तक इन सभी कर्मियों को योगदान नहीं कराया है। विभाग की ओर से इन पदों पर आउटसोर्सिंग से बहाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जबकि उच्च न्यायालय के रिट याचिक पर कर्मियों के हित में न्यायादेश पारित किया गया है।

संघ ने मंत्री से इन पदों पर हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की।

इसपर मंत्री ने कहा कि जो कर्मचारी 10-15 वर्षो से काम कर रहे थे, उन्हें स्थाई करने के बजाय उन्हें मनमाने ढंग से विभाग ने जुलाई 2024 से हटा दिया है। इसे किसी भी स्तर से सही नहीं ठहराया जा सकता। मंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 10 वर्षो से अनियमित कर्मचारियों को उनकी सेवा को नियमित करने पर विचार सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राज्य में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सभी को रोजगार देने की कारवाई जोरों पर है।

मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया संघ की मांगों पर अविलंब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप सभी निश्चिंत रहें जल्द न्याय मिलेगा।

वहीं संघ ने मंत्री से मांग किया कि इन कर्मियों को 40 चालीस हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने, स्थाई समायोजन करने, सभी अवकाश स्वीकृत करने और राज्यकर्मियों की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।

मौके पर महासंघ के गणेश प्रसाद सिंह, संघ के पंकज कुमार, विश्वदेव शाह, श्रवण कुशवाहा, किरण देवी, प्रभावती कुमारी, मनोज कुमार, रंजीत साव, शंभू कुमार, प्रभा कुमारी, शंकर चौधरी, उषा देवी, गणेश कुमार, दिलीप कुमार, कमलेश कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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