नई दिल्ली, 8 सितंबर। भारत सरकार विदेशों में बसे भारतीयों को देश में पैसा भेजना आसान बनाने जा रही है। इसके लिए भारतीय एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू ) का एकीकरण 8 से 19 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की बैठक में होगा। इस एकीकरण के लिए केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधि मंडल दुबई जाएगा।
इस परियोजना का उद्देश्य भारत के यूपीआई को यूपीयू के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। इस पहल के तहत प्रवासी भारतीय अपने परिवारों को सीधे और सुरक्षित तरीके से घर बैठे पैसे भेज सकेंगे। यह प्रणाली तेज, सुरक्षित और कम खर्चीली होगी, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
यह सम्मेलन वैश्विक डाक क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से इसमें भागीदारी का मुख्य आकर्षण यूपीआई-यूपीयू एकीकरण परियोजना का शुभारंभ होगा, जिसे सीमा पार धन प्रेषण की दिशा में एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है।
डाक विभाग की सचिव वंदिता कौल ने कहा कि भारत एक अधिक जुड़े हुए और समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए वैश्विक डाक समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कांग्रेस सहयोग और अनुभव साझा करने के लिए एक बेहतरीन मंच है और भारत इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाने को तैयार है।
सम्मेलन के दौरान सिंधिया भारत की डाक सेवाओं को आधुनिक, समावेशी और तकनीक आधारित बनाने के विजन को भी साझा करेंगे। इस दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल 192 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी विशेषज्ञता के बारे में भी बताएगा, नई साझेदारियों की संभावनाएं तलाशेगा और डाक क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को अपनाने को बढ़ावा देगा।
उल्लेखनीय है कि भारत ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए भी अपनी उम्मीदवारी पेश की है। इसका उद्देश्य वैश्विक डाक प्रणाली को अधिक कुशल, समावेशी और टिकाऊ बनाना है।
यूपीयू संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है।
